सोमवार को सरकार ने कहा है कि प्रस्तावित उच्च शिक्षा समिति स्वायत्त होगी और इसमें राज्यों के किसी भी अधिकार पर प्रतिबंध नहीं लगेगा। बता दें कि कई लोग यूजीसी खत्म करके उच्च शिक्षा समिति को लाने के प्रस्ताव पर सवाल उठा रहे थे। मानव संसाधन विकास मंत्री प्रकाश जावड़ेकर ने सोमवार को लोक सभा में बताया कि नई संस्था स्वायत्त होगी।

बता दें कि हायर एजुकेशन कमिशन ऑफ इंडिया बिल, 2018, यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमिशन ऐक्ट, 1956 को रिप्लेस करेगा। जावड़ेकर ने बताया कि जब 1956 में यूजीसी बनाया गया था तब 20 विश्वविद्यालय और 500 कॉलेज थे। आज देश में करीब 900 विश्वविद्यालय 40, हजार कॉलेज और 3.5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। उन्होंने बताया कि दो कमिशन बनाए जाएंगे। एक विश्वविद्यालयों को अनुदान देने का काम करेगी और दूसरी विश्वविद्यालयों पर नियंत्रण का काम देखेगी।

प्रस्तावित हायर एजुकेशन कमिशन प्रमुख रूप से विश्वविद्यालय में पढ़ाई की गुणवत्ता का ध्यान रखने का काम करेगा। इसके लिए वह विश्वविद्यालयों को निर्देश देने का काम करेगा।

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